ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
- ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਪਹਿਲ।
- ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ: ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਤਕਨੀਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੰਗ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
- ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ- ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੋਣਾ।
- ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 41 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 52,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- 40 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰਿਫੰਡ।
- ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ।
- 45 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ।
- ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ।
- ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
- 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਈਪੀਐਫ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧਾ।
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਦਾ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 3,67,000 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ।
- ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ), ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਚਐਫਸੀ), ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਮਐਫਆਈ) ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਤਲਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
- ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ।
