ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਢੰਗ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣਾ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਇਸ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (nCoV) ਦੇ ਲਾਗ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਮਾਮ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਖੌਲੀਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ - ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੂਲ ਉਤਪਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਚੀਨ ਦੇ ਹੁਬੇਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ - ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਬੇਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ – ਦਰ - ਕਦਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੁਹਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਉਤਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਅ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੰਗਾਮੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਫ਼ਸ ਹੈ। ਹੁਬੇਈ ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਲਿਯੂ ਡੋਂਗਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੇਸ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ੋਖਮ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 7,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨਫ਼ੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਵੱਛਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਛੂਤ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਰਿਸ਼ਟ - ਪੁਸ਼ਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੇਮਬੱਧ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਰਮੀਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨਵਿਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰਮਗਰਮ ਸਥਾਨ (Hot Spots) ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਲਈ ਸਾਰੇ” ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
