ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਕੰਲਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
