ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਧੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਡੀ ਮੁਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇਪਾਲ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਡੀ ਮੁਨੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਓ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਧੇਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਥੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਨੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਖਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਡੀ ਮੁਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਓਆਰਐਫ) ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਯੋਹੋਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ 2015 ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇ ਯੋਹੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਚੀਨ ਵੱਲ 2015 ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਨੇਪਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ - ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਡੀ. ਮੁਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੇਪਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਡੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ 2015 ਵਿਚ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੇਪਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਪਾਣੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ 1954 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੂਲਖ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
