ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ਰੈਂਚ ਫ਼ਰਮ ‘ਦਸੌਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 36 ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਜੈੱਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚੋਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਏ ਚੋਰੀ: ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ - attoney general k.k. venugopal
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ਰੈਂਚ ਫ਼ਰਮ ‘ਦਸੌਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 36 ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਜੈੱਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਮਾਰਚ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਸੀ.ਏ.ਐਫ.) ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਗਦ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਗ ਯੂਨਿਟ ਨਗਦ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2017 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-49 ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਤ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਯੋਗ ਸਾਰੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ-2017 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Conclusion: