ਚੇਨਈ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਡੀਐਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਣੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਲਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਡੀਐਮਕੇ ਸੀਸੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਵੈਦਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਟੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਰ. ਵਾਰਕੀ ਅਤੇ ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਨਟਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ। ਲੋੜ ਪੈਂਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡ੍ਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ।
