ETV Bharat / bharat

ਕੋਵਿਡ-19 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ: ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3500 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ : ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਕੋਵਿਡ-19 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ : ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
author img

By

Published : Apr 5, 2020, 9:29 PM IST

Updated : Apr 6, 2020, 9:31 AM IST

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3500 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ (ਟੀਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਟੀਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਟੀਜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲੀਆ ਯਾਤਰਾ ਵਿਵਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਅਣਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਧਰੁਵੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਡੀਐੱਨਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੋਚਣ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਰੋਤ) ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵਿਵਾਦਮਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ’ ਦੇਣ ਅਤੇ ‘ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ’ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 4 ਅ੍ਰਪੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’’ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਹੋਵੇ।’’

ਟੀਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਟੀਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ-ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਟੀਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ, ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਆਡਿਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਵਿੱਚ ਟੀਜੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ।’’

ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਮੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀ. ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3500 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ (ਟੀਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਟੀਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਟੀਜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲੀਆ ਯਾਤਰਾ ਵਿਵਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਅਣਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਧਰੁਵੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਡੀਐੱਨਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੋਚਣ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਰੋਤ) ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵਿਵਾਦਮਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ’ ਦੇਣ ਅਤੇ ‘ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ’ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 4 ਅ੍ਰਪੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’’ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਹੋਵੇ।’’

ਟੀਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਟੀਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ-ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਟੀਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ, ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਆਡਿਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਵਿੱਚ ਟੀਜੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ।’’

ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਮੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀ. ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ

Last Updated : Apr 6, 2020, 9:31 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.