ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਤੇ ਦਫ਼ਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 13 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਦਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਆਪਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨਾ।
- ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ,ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ
- ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ।
- ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ, ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
