ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ 'ਚ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਯੂਪੀਏ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ 11ਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।"
