ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• Nod given to #CitizenshipAmendmentBill by Union cabinet will give citizenship to lakhs of Sikhs, Hindus & other religious minorities who fled Pakistan, Bangladesh & Afghanistan to take refuge in India following religious persecution. 1/2

  — Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) December 4, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Nod given to #CitizenshipAmendmentBill by Union cabinet will give citizenship to lakhs of Sikhs, Hindus & other religious minorities who fled Pakistan, Bangladesh & Afghanistan to take refuge in India following religious persecution. 1/2

  — Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) December 4, 2019

  ">

  Nod given to #CitizenshipAmendmentBill by Union cabinet will give citizenship to lakhs of Sikhs, Hindus & other religious minorities who fled Pakistan, Bangladesh & Afghanistan to take refuge in India following religious persecution. 1/2

  — Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) December 4, 2019

ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਖ਼ੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।