ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਾਰਧਾ ਚਿਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਧਾ ਚਿਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
