ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2007 ਵਿੱਚ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ (ਐਫਆਈਪੀਬੀ) ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 15 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
