ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਤਨੀਟਾਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੀਨਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀਟਾਪ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ 30 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਤਨੀਟਾਪ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀਟਾਪ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 30 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਤਨੀਤੋਪ, ਧਮਪੁਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਤਨੀਟਾਪ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਿਜੋਰਟ ਦੇ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਰਿਜੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪਟਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
