ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜੇਡੀ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਟੀਆਰਐਸ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 245 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅੰਕੜਾ 122 ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਘੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ 86 ਸਾਂਸਦ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਘਟਕ ਦਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 105 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਲਈ 17 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ BJD, AIADMK, TRS, YSRC ਤੇ TDP 'ਤੇ ਹੈ। ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 9 ਸੰਸਦ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 114 ਸਾਂਸਦ ਹਨ।
ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 122 ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 8 ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ BJD ਦੇ YSR ਦੇ 6, TRS ਦੇ 7 ਤੇ TDP ਦਾ 1 ਮੈਂਬਰ ਮਹੱਤਵਪੁਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 135 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 85 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਦੇ 3 ਸਾਂਸਦ ਹਨ।
ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 15 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ -2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -2020 ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ, 2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
