ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
