ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 1949 (ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜੋ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
