ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

• Ayodhya land dispute case: Justice Kalifulla, chairman of mediation committee submits report in Supreme court. CJI says, "We now fix the date of hearing on August 2nd. We request the mediation committee to inform the outcome of the proceedings as of July 31st." pic.twitter.com/fSdvCc47mr

  — ANI (@ANI) July 18, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Ayodhya land dispute case: Justice Kalifulla, chairman of mediation committee submits report in Supreme court. CJI says, "We now fix the date of hearing on August 2nd. We request the mediation committee to inform the outcome of the proceedings as of July 31st." pic.twitter.com/fSdvCc47mr

  — ANI (@ANI) July 18, 2019

  ">

  Ayodhya land dispute case: Justice Kalifulla, chairman of mediation committee submits report in Supreme court. CJI says, "We now fix the date of hearing on August 2nd. We request the mediation committee to inform the outcome of the proceedings as of July 31st." pic.twitter.com/fSdvCc47mr

  — ANI (@ANI) July 18, 2019

31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖਕਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੇ[ਪੋਰਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।