ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਹਕਾਰ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਪੇਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨੀ ਸਾਗਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
22-24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਰੀ ਬੋਰਿਸੋਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਰੀ ਬੋਰੀਸੋਵ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨਾਥ ਅਤੇ ਬੋਰਿਸੋਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸ-400 ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।
5.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਐਸ. ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਪਟੀ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰੀ ਐਲਿਸ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ-400 ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। '
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂ.ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ.-104 ਐਫ. ਪੈਟਰਿਓਟ (ਪੀਏਸੀ -3) ਜ਼ਮੀਨੀ-ਤੋਂ-ਅਸਮਾਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹਾਈ ਅਲਟੀਟਿਉਡ ਏਰੀਆ ਡਿਫੈਂਸ (ਟੀ.ਐਚ.ਏ.ਡੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐਸ-400 ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਸ-400 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰੇਡਾਰ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਾਰਗੇਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਐਂਟੀ-ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਮੀ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ, ਇਕੋ ਸਮੇਂ 36 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'ਐਸ-400 ਸਿਸਟਮ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਅਰਫੋਰਸ, ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲੱਬਧ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਐਸ-400 ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ।"
ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਸ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਮਾਗਿੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.-ਇੰਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਬਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਕਹੇ ਐਸ-400 ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐਸ-400 ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੇਰਹਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਰਾਨ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਰਮੇਨੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਰੂਸ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਾਲ 7,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ 15-16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਟਰਾਂਸ-ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੱਸਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਫੈਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੀਜਿੰਗ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੈਟਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸਾਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਪ੍ਰੈਟਲੀ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਬ੍ਰੂਨੇਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਾਸਲ ਟਾਪੂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਹੇਗ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਟਾਪੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਿਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਉਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਏਸੀਆਨ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੁਗਯੇਨ ਫੁਆਨ ਫੂਕ ਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ -19) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਪਾਨ ਦੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਯੌ ਟਾਪੂ (ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ) ਵਿੱਚ ਸੇਨਕਾਕੂ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੀਨੀ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਟੋਕਿਓ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜੈੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੀਨ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਤ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈਪੇ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ - ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ - ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ 'ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਯੂ.ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਮੇਜਰ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਰਟਨਰ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
