ਜਦ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
- 1977 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- 1991 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
- 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ UN ਦੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- 1999 ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਟਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹੇ।
- ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
- ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਜੇਤ ਮਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਜੁਲਾਈ 2002 ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2003 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਡੁੱਬਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ
- 2003 ਵਿੱਚ ਜੇਟਲੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮਈ 2004 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਟਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
- ਸਾਲ 2006 ਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ
- ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਜੇਟਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਟਲੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- 26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
