ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
-
Supreme Court refuses urgent hearing on a plea filed by Tehseen Poonawalla seeking withdrawal of curfew, blocking of phone lines, internet, news channels & other restrictions from #JammuAndKashmir. https://t.co/hGzGJfQKEy
— ANI (@ANI) August 8, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Supreme Court refuses urgent hearing on a plea filed by Tehseen Poonawalla seeking withdrawal of curfew, blocking of phone lines, internet, news channels & other restrictions from #JammuAndKashmir. https://t.co/hGzGJfQKEy
— ANI (@ANI) August 8, 2019Supreme Court refuses urgent hearing on a plea filed by Tehseen Poonawalla seeking withdrawal of curfew, blocking of phone lines, internet, news channels & other restrictions from #JammuAndKashmir. https://t.co/hGzGJfQKEy
— ANI (@ANI) August 8, 2019
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਧਾਰਾ 144, ਫ਼ੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਲਾਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਾਨੇ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਟਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ, ਜਨਤਕ ਦਫਤਰ, ਭੋਜਨ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਕਰੀਦ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ!
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਕਰੀਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਧੀਆਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਕਰੀਦ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
