ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 90 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿਖਾਈ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
