ETV Bharat / bharat

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ CAA ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ - Allahabad highcourt

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੱਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੇਰਵੇ ਸਣੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ
author img

By

Published : Jan 27, 2020, 11:47 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਯੂਸੀਐਲ, ਪੀਐਫਆਈ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਣੇ ਛੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਭਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸਐਫਏ. ਨਕਵੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।

ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸ਼ਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਲੀਗੜ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਯੂਸੀਐਲ, ਪੀਐਫਆਈ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਣੇ ਛੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਭਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸਐਫਏ. ਨਕਵੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।

ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸ਼ਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਲੀਗੜ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

सी ए ए के विरोध प्रदर्शन में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतो पर कार्रवाई ब्योरा तलब

कोर्ट ने कहा प्रदर्शन के दौरान हिंसा में घायल व मृत व्यक्तियों की भी मांगी जानकारी 

सुनवाई 17फरवरी को
 
प्रयागराज 27जनवरी 
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को  सी ए ए के विरोध प्रदर्शन में प्रदेश में  हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया उत्पीड़न की समूहों, संगठनों व व्यक्तिगत  शिकायतो पर कार्रवाई ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है। और कहा है कि पुलिस के खिलाफ कितनी शिकायते दर्ज की गई। कितने लोग मरे एवं कितने लोग घायल हुए। घायलों को चिकित्सा सुविधा की जानकारी दी जाय।मीडिया रिपोर्ट की सत्यता की जांच की गयी या नहीं। मृत लोगों के घर वालों को शव विच्छेदन रिपोर्ट दी गयी या नहीं। कोर्ट ने राज्य सरकार को 17फरवरी तक व्योरे के साथ हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। 
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने पी यू सी एल,पी एफ आई,अजय कुमार सहित आधे दर्जन जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। 
याचिका पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की तरफ से हलफ़नामा दाखिल किया गया। राज्य सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व केंद्र सरकार के अधिवक्ता सभाजीत सिंह ने रखा।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एस एफ ए नकवी,महमूद प्राचा, सहित कई अन्य वकीलों ने बहस की। 
याचिका में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत की एफ आई आर दर्ज करायी जाय और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या एस आई टी  से जांच करायी जाय।घायलों का इलाज कराया जाय।
याचियो का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का उत्पीड़न किया है। जिसकी रिपोर्ट विदेशी मीडिया में छपने से भारत,की छवि को नुकसान हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मेरठ व अन्य नगरों में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतो की विवेचना कर कार्रवाई की जाय।
केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि केन्द्रीय सुरक्षा बल राज्य सरकार के बुलाये जाने पर भेजे गए। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए उचित कार्रवाई की गयी है। 
राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि  विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसा में भारी संख्या में पुलिस भी घायल हुई है।पुलिस पर फायरिंग की गयी।प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़, आगजनी कर सरकारी व व्यक्तिगत संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है।जिसकी विवेचना की जा रही है। कोर्ट ने हर घटना व शिकायत पर की गयी कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.