ਗੁਹਾਟੀ (ਅਸਮ): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਸਮ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ...
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ
ਅਸਮ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਸਮ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
NRC 'ਚ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਅਸਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਭਾਗ) ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (ਐਫ. ਟੀ.) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਕੋਲ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲਜ਼) ਆਰਡਰ, 1964 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਪੀਲ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਬਣਾਏਗੀ
200 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਨਆਰਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਆਰਸੀ 1951 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਮ ਵਿੱਚ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 1985 ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਸਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ
NRC ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂਅ 1951 ਵਿਚ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂਅ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਥਾਈ ਆਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਤਰ, ਕਿਰਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਐਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰਪੇਟਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੂਪ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਰਪੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੜੀਵਾਰ ਜਾਣੋਂ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
19 ਜੁਲਾਈ, 1948
19 ਜੁਲਾਈ, 1948 ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਏ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਸਾਲ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ
8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1950
ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ
1 ਮਾਰਚ, 1950
ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ (ਅਸਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਸਨ) ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
1951
ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਅਸਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ NRC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
30 ਦਸੰਬਰ, 1955
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਲਾਗੂ
1957
ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ (ਅਸਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਸਨ) ਅਧਿਨਿਯਮ ਰੱਦ
24 ਅਕਤੂਬਰ, 1960
ਅਸਮਿਆ ਇਕਲੌਤੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧੇਇਕ ਪਾਸ
19 ਮਈ, 1961
ਬਰਾਕ ਘਾਟੀ 'ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ
1961-1996
ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
1964
ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ( ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) 'ਚ ਫਸਾਦਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਲਾਇਣ
23 ਸਤੰਬਰ, 1964
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਤਹਿਤ Foreigners' Tribunal ਦਾ ਗਠਨ
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 1965
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ
8 ਅਗਸਤ, 1967
ਆਲ ਅਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਠਨ
1967
ਬਰਾਕ ਘਾਟੀ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ
1971
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ
1978
ਮੰਗਲਦੋਈ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਣ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ
26 ਅਗਸਤ, 1979
1979 ਦੇ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਦਸੰਬਰ 1979
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸਮ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ
ਮਈ 1980
ਆਲ ਅਸਮ ਮਾਇਨਿਓਰਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ
18 ਫਰਵਰੀ, 1983
ਨੌਗਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ, 3000 ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ
1983
ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
12 ਦਸੰਬਰ, 1983
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਕਟ ਪਾਸ, 24 ਮਾਰਚ, 1971 ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ
15 ਅਗਸਤ, 1985
ਅਸਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ
1997
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ (ਡੀ) ਵੋਟਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ
2003
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਜੁਲਾਈ 2005
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਜੁਲਾਈ 2009
ਅਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ, ਅਸਮ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ
ਜੂਨ 2010
ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ
ਜੁਲਾਈ 2011
ਐਨਆਰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਜੁਲਾਈ 2012
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸਮ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਜੁਲਾਈ 2013
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ
ਅਗਸਤ 2013
ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਕਤੂਬਰ 2013
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਦਸੰਬਰ 2013
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੈਜੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
2014
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 64 ਹੋਰ Foreigners' Tribunals ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਮਾਰਚ 2015
ਲਿਗੇਸੀ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਗਸਤ 2015
ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆ ਗਈਆਂ
19 ਜੁਲਾਈ 2016
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
31 ਦਸੰਬਰ, 2017
ਨਵੇਂ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸੌਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਮਈ 2018
ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਅਸਮ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ
30 ਜੁਲਾਈ, 2018
ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਸੌਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ। 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ
8 ਜਨਵਰੀ, 2019
ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ
21 ਜੂਨ, 2019
ਅਸਮ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ
26 ਜੂਨ, 2019
1,02,462 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਡਰਾਫਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
19 ਜੁਲਾਈ, 2019
ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ
22 ਜੁਲਾਈ, 2019
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਸਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ
13 ਅਗਸਤ, 2019
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
19 ਅਗਸਤ, 2019
Foreigners’ Tribunals ਲਈ 221 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
