ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਾਇਲਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ ਗਿਲਡ (ਆਈਪੀਜੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਬੋਰਡ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਪੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈਪੀਜੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਪੀਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਭੱਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਰਅਸਲ, 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
