ਲਖਨਊ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਫ਼ਰਿਆਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਾਨੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
