ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4G ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4G ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਵਫ਼ਨਾਮਾ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀ 4G ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 4G ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 4G ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
