ਇਲਾਹਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਆਰਮਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਰੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ 34 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
"ਮੋਰੇਸੋ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, 25 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਨੂੰ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਸਵੇਰੇ 09-10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀਆਂ/ਤੀਰਥਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਨੇੜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ 10-11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੱਸ (ਪੁਲਿਸ ਬੱਸ) ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਚੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ/ਯਾਤਰੀਆਂ (P.W.11, P.W.13, ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ/ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. /ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਲਖਨਊ, ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਕੁੱਲ 47 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, 302, 364, 365, 218, 117 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ 47 ਦੋਸ਼ੀ/ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 47 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ/ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ : ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ, ਜੋ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.11 ਅਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.13 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਰਗੜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ P.W.11 ਅਤੇ P.W.13 ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 10 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,"
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 34 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਕੁਪਵਾੜਾ 'ਚ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢੇਰ
