ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਗਣਰਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ (75 years of Independence) ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ (Azadi ka amrit mahotsav) ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ:
ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ): ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ (1969): 1969 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ (1973): ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ( Landmark verdicts passed since 1947) ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975): ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ (1989): ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ।
ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ (1991): ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (1990): ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 'ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ।
ਨਰੇਗਾ/ਮਨਰੇਗਾ (2005 ਅਤੇ 2009): ਹਰ ਹੱਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ (2017): ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਖਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ (2021) : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2021 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ: ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
