ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ' (One Nation, One Election) ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ (One Nation, One Election) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ (Required To Hold Simultaneous Elections) ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 83, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 85, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 172, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 174 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 356 ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
EVM ਅਤੇ VVPAT ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ: ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ EVM ਅਤੇ VVPAT (Paper Trail Machines) ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ' ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- 85 YEAR OLD WOMAN RAPED : ਦਿੱਲੀ 'ਚ 85 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, DCW ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
- INDIA Alliance Meeting: ਗਠਜੋੜ I.N.D.I.A. ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਲਿਆ ਅਹਿਦ
- Ex RJD MP Prabhunath Gets life term: ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪਰਸੋਨਲ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 79ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ/ਕਾਉਂਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
