ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
-
#WATCH | Assam and Arunachal Pradesh governments sign an agreement for the settlement of an inter-state boundary dispute in the presence of Union Home Minister Amit Shah in Delhi pic.twitter.com/Fkg0RNw7Bx
— ANI (@ANI) April 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | Assam and Arunachal Pradesh governments sign an agreement for the settlement of an inter-state boundary dispute in the presence of Union Home Minister Amit Shah in Delhi pic.twitter.com/Fkg0RNw7Bx
— ANI (@ANI) April 20, 2023#WATCH | Assam and Arunachal Pradesh governments sign an agreement for the settlement of an inter-state boundary dispute in the presence of Union Home Minister Amit Shah in Delhi pic.twitter.com/Fkg0RNw7Bx
— ANI (@ANI) April 20, 2023
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 123 ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੁਲ ਬੋਰਾ, ਜਯੰਤ ਮੱਲਾ ਬਰੂਆ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹੰਤ, ਬਿਮਲ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਬਨ ਕੁਮਾਰ ਬੋਰਠਾਕੁਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਸਿਨਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ 12 ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਹਿਮਾਂਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਖਾਂਡੂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਮਸਈ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀਮਾ 123 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 86 ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 12 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਧਾਰਾ 17 A ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ: ਧਨਖੜ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਮਐਚਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 12 'ਅੰਤਰ-ਜ਼ੋਨਾਂ' ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਇਆ ਸੀ।