ਜੋਧਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਆਸਾਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਨੀਲਕਮਲ ਬੋਹਰਾ ਅਤੇ ਗੋਕੁਲੇਸ਼ ਬੋਹਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸਾਰਾਮ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਐੱਲਪੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵੀ ਮਰਵਾਹ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਰਤਨਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀ ਮਾਰਵਾਹ, ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Amarnath Yatra 2023: ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ !
