ETV Bharat / bharat

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਫੇਰ ਫੇਰਬਦਲ, ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ - ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

Kejriwal cabinet reshuffle: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।

Kejriwal cabinet reshuffle
Kejriwal cabinet reshuffle
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Dec 8, 2023, 5:34 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪਤਲੀ ਕਲਾਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜੀਐਸਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।

ਕੁੱਲ 18 ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ : 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 18 ਬਕਾਇਆ ਫਾਈਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ : ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੋਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪਤਲੀ ਕਲਾਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜੀਐਸਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।

ਕੁੱਲ 18 ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ : 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 18 ਬਕਾਇਆ ਫਾਈਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ : ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੋਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.