ETV Bharat / bharat

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 41 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ - ਵਾਈਸੀਪੀ ਸੰਸਦ ਰਘੁਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜੂ

ਵਾਈਸੀਪੀ ਸੰਸਦ ਰਘੁਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐਮ ਜਗਨ ਸਮੇਤ 41 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। Court issued notices to 41 people, notices to AP CM Jagan.

AP HIGH COURT ISSUED NOTICES TO 41 PEOPLE ALONG WITH AP CM JAGAN AND MINISTERS
AP HIGH COURT ISSUED NOTICES TO 41 PEOPLE ALONG WITH AP CM JAGAN AND MINISTERS
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Nov 23, 2023, 7:52 PM IST

ਅਮਰਾਵਤੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਈਸੀਪੀ ਸੰਸਦ ਰਘੁਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜੂ ਦੁਆਰਾ ਏਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਘੂਰਾਮ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 41 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏ.ਜੀ.ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਘੂਰਾਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਘੁਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਉਨਨਾਮ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਜਗਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 41 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਜਲਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇਸਾਈ ਰੈੱਡੀ, ਮੰਤਰੀ ਪੇਡੀਰੈਡੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਰਾਵਤੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਈਸੀਪੀ ਸੰਸਦ ਰਘੁਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜੂ ਦੁਆਰਾ ਏਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਘੂਰਾਮ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 41 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏ.ਜੀ.ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਘੂਰਾਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਘੁਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਉਨਨਾਮ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਜਗਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 41 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਜਲਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇਸਾਈ ਰੈੱਡੀ, ਮੰਤਰੀ ਪੇਡੀਰੈਡੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.