Margadarsi Chit Fund : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿਟਫੰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ...

ਅਮਰਾਵਤੀ: ਰਾਜ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿਟਫੰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮਸੀਐਫਪੀਐਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਆਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੀ ਯੂਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਯੂਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਹਿਣੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਜੇਵਾੜਾ 'ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀਐਲਐਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਗਿਰੀ ਸੀਆਈਡੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਯੂਰੀ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿਟਫੰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ 288 ਸ਼ੇਅਰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ, ਨਾਗਾਮੁਥੂ ਅਤੇ ਪੋਸਾਨੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰਲੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਯੂਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।ਯੂਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੇ ਏਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 15 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿਟਫੰਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਆਈਡੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰੀ ਰੈਡੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਆਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਿਵਕਲਪਨਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ.. ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਆਈਡੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।