ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਅਮਰਾਵਤੀ: ਗੁੰਟੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੀ 1,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਆਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗੁੰਟੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਾਈਵੀਐਸਬੀਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮਾਂ - 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਜੀਓ 104, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀਓ 116 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀਓ 134 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ 1,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੇਅਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 'ਵਿਗਿਆਪਨ ਅੰਤਰਿਮ' ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੋਸਾਨੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰਲੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ ਰਾਜਾਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੀਆਈਡੀ ਏਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਐਕਟ (ਏਪੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਐਕਟ-1999) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਦਾ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਏਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਆਈਡੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੀਓਜ਼ 104, 116 ਅਤੇ 134 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਆਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
