ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ (1 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 147 (ਦੰਗੇ), 153 (ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਕਸਾਉਣਾ), 186 (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ), 353 (ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ 'ਤੇ ਵਰਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਕ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? : ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਥਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ: ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ (ਡੀਡਬਲਿਊਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ 10 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਵਰਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਤਹਿਤ 23 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Police Arrest Shiv Sena Peotestors : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਆਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ: ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਹੋਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੋਕ ਓਖਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ 5 ਹੋਰ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਭਰਤੀ 'ਚ 27 ਲੋਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਰਤੀ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
