ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦਾ ASI ਸਰਵੇਖਣ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ASI ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਿੰਕਰ ਦਿਵਾਕਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦਾ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਿੰਕਰ ਦਿਵਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ: ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਗੜੇਗਾ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਿੰਕਰ ਦਿਵਾਕਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਐਫ.ਏ. ਨਕਵੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕਾਹਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਕਨੀਕ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।