ਇਲਾਹਾਬਾਦ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੈਦਿਕ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ ਜਾਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਫ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਭ ਦੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਢੀ ਬਿਮਾਰ ਗਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 410 ਤੋਂ 440 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਫ ਸਿਰਫ਼ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਗਾਂ ਦਾ ਮਲ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਵੀ ਰਸਖਾਨ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨੰਦ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਗਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਸਕੇ ਪਾਲ ਅਤੇ ਏਜੀਏ ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਵੇਦ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Khilinder Singh)ਦੀ ਗਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਾਰਚਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ (Anandiben Patel) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Uttar Pradesh) ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਯੋਗੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Assembly elections) ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ, ਗਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੜੀ ਬੈਂਕ, ਗਾਂ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ (Yogi Government) ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 5,02,395 ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 5062 ਗਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਕੇ 4,96,269 ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਾਉਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟੋਲ 'ਤੇ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: VIDEO : ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਵੇਖੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
