ETV Bharat / bharat

Mahapanchayat : ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ - ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ

ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਟਣਗੇ। ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ
author img

By

Published : Sep 7, 2021, 7:56 AM IST

Updated : Sep 7, 2021, 9:48 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਟਣਗੇ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ (SDM Karnal Ayush Sinha) ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਰਗ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਹਨ. ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ?

ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡੋਂਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Kisan Mahapanchayat : ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚਡੁਨੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ “ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ,”।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਟਣਗੇ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ (SDM Karnal Ayush Sinha) ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਰਗ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਹਨ. ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ?

ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡੋਂਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Kisan Mahapanchayat : ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚਡੁਨੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ “ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ,”।

Last Updated : Sep 7, 2021, 9:48 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.