ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।
AFSPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗਲੋਬਲ ਨਾਗਾ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ AFSFA ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਅਫਸਫਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ?
