ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਮਈ 2018 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਜੋੜਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੜਕਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ - ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
