ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਰੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰੇ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੋ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 49 ਦਰੱਖਤ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੰਗਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਛੇਤੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਰੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 84 ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਤਰਫੋਂ 84 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ 177 ਦਰੱਖਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਵ ਰੰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 84 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਐਮਆਰਸੀਐਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Modi Surname Defamation Case: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
