ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਆਕਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਕਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਬਹੁਗੁਣਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਕਰ ਪਟੇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਕਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਕਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ 'ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ਭਾਈ ਈਸ਼ਵਰਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
