ETV Bharat / bharat

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ - ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿੱਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ 2008 ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Mumbai terror attacks
Mumbai terror attacks
author img

By

Published : Aug 18, 2023, 1:43 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ : ਆਪਣੇ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਡੇਲ ਐਸ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 'ਨੌਂਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ' 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਲੀਲਾਂ: ਜੱਜ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਪੈਟਰਿਕ ਬਲੇਗਨ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਡੀ ਕਲਾਈਨ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ : ਆਪਣੇ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਡੇਲ ਐਸ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 'ਨੌਂਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ' 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਲੀਲਾਂ: ਜੱਜ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਪੈਟਰਿਕ ਬਲੇਗਨ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਡੀ ਕਲਾਈਨ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.