ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸਲੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ- ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ
