ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 185 ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2020, 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ) ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 57 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 127 ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
1559 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 1559 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 310 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 175 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 1074 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bombay High Court: ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ 6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ-ਸੰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
