ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਟ੍ਰੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ।
ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੋਲਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ, ਆਮੀ ਯਾਗਨਿਕ, ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ, ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਊਧਵ ਧੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਸਪਾ ਦੀ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਊਧਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਊਧਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਊਧਵ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Delhi liquor scam: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੁੜ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ
