ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਓਲਾ ਕੈਬਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਓਲਾ ਕੈਬਸ ਨੂੰ 'ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਓਲਾ ਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਲਾ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਅਗਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। CCPA ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੂਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਲਾ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ CCPA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਓਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਟੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਓਲਾ ਵਿਰੁੱਧ 2,061 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
