ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਜਾਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਈਟੀਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ: 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੀਟ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਸ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਟਵਿਅਰ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ: ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੜੀਵਾਰ 40 ਐਮਐਲਡੀ, 50 ਐਮਐਲਡੀ ਅਤੇ 15 ਐਮਐਲਡੀ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। 36 ਘੰਟੇ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਬੰਨ ਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੀਪੁਰ ਨੇੜੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ: ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਓਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋੜਿੰਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
