ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡਸਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਾਂ: ਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡਲੋਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ 12 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਜਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਟਰਮ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
- ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ - Phulkari
- ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਧਨੇਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ - farmer units left Dhaner Group
- ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ - young man committed suicide
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਦੀ ਜੇਕਰ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰਨ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕਠਿਤ ਕਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਜਰੂਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਐਨਬੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
